कर्मचारीले नै दिए अदालत जाने धम्की !

सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नदिए निजामती कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।

संसद्मा कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐनमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएपछि संसद्ले ऐन बनाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश अघि नबढाउने भनेपछि कर्मचारीहरू अलमलमा परेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले अवकाशको फारम भरिसकेका कर्मचारीलाई फेरि काममा फर्क भन्न नहुने तर्क गर्नुभयो।

प्रतिपक्षमा छँदा एमालेले संसद्बाट विधेयक पास गर्न समर्थन गरेको बताउँदै उहाँले सरकारले गलत निर्णय गरे अदालत जाने दाबी गर्नुभयो।

सरकारले गत पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ४५ दिनभित्र निवेदन पेस गर्न भनेको थियो। कर्मचारीले आफू कार्यरत विभाग, निकाय वा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। निर्णय फिर्ता लिन नमिल्ने ऐनमा उल्लेख छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार कार्यरत कर्मचारीका लागि सरकारले सुविधा ल्याएको थियो। ५० वर्ष उमेर पूरा भएको वा निवेदन दिने अन्तिम म्यादभित्र ५० वर्ष पूरा हुने अवस्था रहेको र निवृत्तीभरण पाउने अवस्था भएका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले अवकाशको निवेदन दिएका मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश इकाइ नै स्थापना गरेर कर्मचारीको निवेदन संकलन गरेको थियो। इकाइमा कार्यरत कर्मचारीले विवरण संकलन भएको तर कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए।

निलम्बनमा परेका, सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन बिदामा रहेका, सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएका कर्मचारीले प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेको र विभागी कारबाहीको प्रक्रिया शुरू भएको कर्मचारीले निवेदन दिन पाएनन्।

कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिँदा एकमुष्ठरूपमा पैसा पाउने छन्। तर सरकारले भने यो अवस्था आर्थिक रूपमा असहज भएको र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुभव भएका कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न नहुने भन्दै आएको छ। ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि यो सुविधा दिइएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले मन्त्री भएको पहिलो दिनको ‘ब्रिफिङ’मा नै यससम्बन्धी निर्णयमा पुनर्विचार गरिने बताउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

(यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *